खोटारडे अर्थमंत्री भांडवलदारांचे सरदार....

रब्बीचे पीक हाती आल्यानंतर देशातील अन्नधान्याच्या पुरवठ्यात वाढ होणे अपेक्षित असल्याने किमती कमी होतील, असा दावा अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी शिलॉंग येथे बोलताना केला. अर्थमंत्री पदावरच्या डोळस माणसाने अंधारात चाचपडत असलेल्या जनतेला प्रकाशाचा किरण दाखवायचा असतो, हे बहुधा कामाच्या गडबडीत ते विसरले असावेत...

याची जाणिव असती तर हा दावा करत असताना अर्थमंत्र्यांनी चालू हंगामातील घटलेल्या पर्जन्यमानाकडे डोळेझाक करीत त्यांनी स्वतः पांघरलेली आंधळेपणाची झूल जनतेच्या मस्तकी मारली नसती.

अर्थमंत्र्यांच्या या विधानामागच्या तथ्यांचा शोध घेतला तर ते किती सफाईदारपणे खोटे बोलत आहेत, हे सिद्ध होईल. त्यांच्या या फसवेगिरीतून भांडवलदार डोकावत आहे, हे मात्र निश्चित आहे.

ज्या रब्बीच्या हंगामाचा हवाला देऊन अर्थमंत्री जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकत आहेत, त्या रब्बीचे ऎन पावसाळ्यातच तिन तेरा वाजले आहेत. पावसाने पाठ फिरविल्याने देशातील बहुतांश राज्यांवर कोरड्या दुष्काळाचे सावट घोंघावत आहे. गेल्या १० वर्षांच्या परिस्थितीशी तुलनाच करायची झाली, तर देश सध्या सर्वांत गंभिर परिस्थितीतून जात आहे.

हा कोण्या विरोधी पक्षाचा अहवाल नाही तर केंद्र शासनाच्या नियोजन आयोगाला माहितीचे फिड अप देणा-या ईंडियन मेट्रॉलॉजिकल डिपार्टमेंट्च्या (IMD) निरिक्षणाचा लेखाजोखा आहे. IMD च्या ताज्या वार्षिक अहवालात संपूर्ण देशातील ७८ टक्के भूभाग हा अभावग्रस्त परिस्थितीचा सामना करत आहे, हे स्पष्टपणे नमूद आहे. देशाच्या अर्ध्याहून अधिक भागांत पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी झाले आहे.

ज्या उत्तरेकडील पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश राज्यांमध्ये गहू, मका, चना, मूग, ऊस, मोहरी या पिकांवर शेतीची भिस्त आहे, त्या रांज्यांमध्येही ऎन हंगामात पावसाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. संपूर्ण देशात गव्हाची भूक भागवणारा हा बेल्ट IMD च्या वार्षिक अहवालात डार्क शेडमध्ये गेला आहे. या राज्यांमध्ये ६५ टक्के भूभाग हा अभावग्रस्त परिस्थितीशी झुंज देत आहे. याचाच अर्थ असा की या राज्यांमधील अर्ध्याहून अधिक जमिन ऎन हंगामात ओलितापासून वंचित राहिलेली आहे. जी जमिन ओलिताखालीच आली नाही, तिथे उत्पादन वाढणार कुठून....?

२००९ या वर्षात हवामान खात्याने बहुतांश राज्यांमध्ये नोंदवलेले पावसाच्या टक्केवारीचे आकडे कमी अधिक फरकाने असेच गंभिर संकेत देणारे आहेत. २००९ च्या मान्सूनमध्ये संपूर्ण हंगामात झालेला पाऊस हा गेल्या १० वर्षांमध्ये सर्वांत कमी नोदवला गेला आहे. हवामान खाते घसा कोरडा होई पर्यंत हे सरकारला ओरडून सांगत आहे. मग कोणत्या आधारावर अर्थमंत्री उत्पादन वाढीचा ढोल बडवत आहेत....?

जिथे पाऊसच पडला नाही, तिथे धरणे भरण्याचा प्रश्नच येत नाही, आणि जिथे धरणेच भरली नाहीत तिथे सिंचन काय फवारा मारून होणार आहे का....? आणि अर्थमंत्र्यांच्या मते या फवार्‍यावर रब्बीचे पिक वाढणार आहे का....?


रब्बीचे पिक म्हणजे बाल्कनीत टांगलेला बोन्साय वाटला की काय....? मारला फव्वारा, वाढले पिक, आणले बाजारात आणि झाल्या किमती कमी.....

असे धडधडीत खोटे बोलताना जनाची राहिली बाजूला मनाची तरी बाळगा.....


पावसाअभावी धरणे कोरडीठाक पडल्याने वीज निर्मीतीवर परिणाम झाला आहे. त्यामूळे विजेवर अवलंबून असणार्‍या शेतीचे अर्थकारण पूर्णतः कोलमडले आहे. महाराष्ट्रापुरताच विचार केला तर ऎन हंगामात ग्रामिण भागात १६- २० तासांच्या भारनियमनाचे भूत शेतकर्‍याच्या मानगुटीवर टांगलेले होते. जिथे थोडेफार पाणी होते तिथे उरली सूरली पिके भारनियमनाने मारली. दोन वर्षांपूर्वी एकरी सरासरी २५- ३० क्विंटल उत्पादन देणारा गहू यंदा अत्यल्प पावसामुळे एकरी १५ क्विंटलवर आला आहे. उत्पादनात एवढी मोठी तूट असताना रब्बीच्या हंगामानंतर भाव कमी होतीलच कसे...


उत्पादन वाढीचे ढोल बडवण्यापूर्वी ज्याला या तुटीची दरवर्षी सर्वाधिक किंमत मोजावी लागते त्याच्या श्रमाची, माणसाची, पशूधनाची, खर्चाची, उत्पादनाची पर्यायाने उत्पन्नाची तूट गृहीत धरली जाणार आहे का हा मुळात प्रश्न आहे. त्याचे कोणतेही ठोस उत्तर सरकारकडे नाही.


धरणात पाणी नाही....
सिंचनाचा पत्ता नाही....
ईलेक्ट्रिसीटी तर नाहीच नाही....

मग अर्थमंत्र्यांचे कुलदैवत सोनिया देवीनी उत्पादन वाढीसाठी काय ईटलीतून पाणी आणले की काय....? ­

महागाईच्या नावावर साठेबाजांची एक संघटीत साखळी देशभरात तयार झाली आहे. शेतकर्‍याच्या जिवावर मुजोर झालेली ही साखळी बेसुमार नफ्याला चटावली आहे. संघटीत गुन्हेगारीचे स्वरूप आलेली हीच माणसे शेतकर्‍याच्या मालाचे भाव निश्चित करतात. बाजारात माल येण्यापूर्वी पासूनच त्यांची फिल्डींग सुरू होते. पैशाच्या जोरावर कोणत्या मालाचा भाव वाढवायचा, कोणत्या मालाचा भाव पाडायचा हे ठरवले जाते. शेतकर्‍याला त्याच्या मालाचा भाव ठरवायचा कोणताच अधिकार नाही.
बाजारात किंमत वाढवून मिळेल या आशेपोटी शेतकर्‍यांनी माल साठवून ठेवला तर त्याचे भाव पाडले जातात. दारात उभ्या देणेकर्‍याचे कर्ज फेडण्यासाठी मिळेल त्या दरांत माल काढण्याशिवाय शेतकर्‍यासमोर पर्याय उरत नाही. इथेच या साठेबाजांचे उखळ पांढरे होते.

तुरीच्या बाबतीत काय झाले.... नविन तूर शेतकर्‍यांनी साठवून ठेवली. आजचाच भाव पाहिला तर क्विंटल पोटी ४३०० रूपये देखील त्याच्या पदरात पडत नाहीत. मात्र हिच तूर साठेबाजांच्या तावडीत सापडली की तिचे दर किलोमागे ११० रूपयांपर्यंत जातात. सोयाबिन, चना (हरभ्ररा) शेतकर्‍याच्या घरात पडून आहे. मात्र दिड महिन्यांपासून त्याचे दर २००० च्या वर जायला तयार नाहीत.

अर्थमंत्री महोदय कर्जाचा हप्ता थकला तर शेतकर्‍याच्या घरादारावर जप्ती आणता....शेतकर्‍यांना भिकेला लावणार्‍या या साठेबाजांच्या मुसक्या बांधण्यासाठी तुम्ही काय केले त्याचे उत्तर आहे का....? अवैधरित्या धान्याचा साठा करणार्‍याला शिक्षा केल्याचे एक तरी उदाहरण दाखवा...

शहरात बसून खरेदीची गणिते मांडत सरकारचे गुणगाण गाणार्‍यांनी अर्थमंत्र्यांच्या विधानावर खुषाल आनंद करावा. पण ही वस्तुस्थिती माहित करून घेतली नाहीत तर उद्या हेच अर्थमंत्री हाती कटोरा द्यायलाही कमी करणात नाहीत हे देखील लक्षात ठेवावे....


जन्मांध असलेला माणूस कधी कधी नको असलेल्या जागी ठेचाळल्याने रक्तबंबाळ होतो हे एकवेळा समजण्यासारखे आहे. पण डोळे असूनही जर अंधळेपणाची झूल पांघरली तर कपाळमोक्ष अटळ आहे, हे लक्षात असूद्या....!